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भारत सरकार ने दिसंबर, 2019 में संसद में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 पेश किया था। विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के पास विचार के लिए भेजा गया था। संयुक्त समिति ने विचार-विमर्श के बाद अध्यक्ष को एक रिपोर्ट सौंपी। हितधारकों और विभिन्न एजेंसियों की प्रतिक्रिया को देखते हुए, विधेयक को अगस्त, 2022 में वापस ले लिया गया।
● 18 नवंबर, 2022 को, सरकार ने ‘डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2022’ नामक एक नया मसौदा विधेयक प्रकाशित किया और इस मसौदे पर सार्वजनिक परामर्श शुरू किया गया। इस विषय पर व्यापक एवं विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इस संबंध में प्रमुख आंकड़े इस प्रकार हैं:
○ जनता से 21,666 टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं।
○ 46 सेक्टर संगठनों, संघों, उद्योग निकायों आदि के साथ परामर्श की श्रृंखला आयोजित की गई।
○ भारत सरकार के 38 मंत्रालयों/विभागों से भी टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं।
● परामर्श और टिप्पणियों के दौरान उभरे बिंदुओं का गहन अध्ययन किया गया और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 के मसौदे को अंतिम रूप दिया गया।
● बिल अब संसद के आगामी सत्र में पेश करने के लिए तैयार है।मीडिया संक्षिप्ति
