Baat Hindustan Ki Online News Portal
Related Articles
Sonu jha
कोलकाता : पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार राज्य में लगभग 700 अनधिकृत मदरसों को सरकारी मान्यता देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में खारिजी मदरसों को मान्यता देने की संभावनाओं की जांच के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन करेगी। प्रश्नकाल में ममता ने कहा कि राज्य में लगभग 700 गैर सहायता प्राप्त (अनधिकृत) मदरसे हैं, जिन्हें अब तक सरकारी मान्यता नहीं मिली है।उन्होंने बताया कि, इन खारिजी मदरसों से करीब पांच लाख छात्र जुड़े हुए हैं। ऐसे मदरसों को सरकारी मान्यता प्रदान करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसमें पढऩे वाले बच्चों को सरकारी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति में शिक्षाविद्, विशेषज्ञ, राज्य सरकार के अधिकारी और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह समिति एक सर्वेक्षण करेगी और छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर, हम इन मदरसों को पंजीकरण देने पर विचार करेंगे, ताकि इन मदरसों में पढऩे वाले छात्र राज्य सरकार की कन्याश्री जैसी योजना और ऐक्यश्री जैसी छात्रवृत्ति सुविधाओं का लाभ उठा सकें। ममता ने स्पष्ट कहा कि जो मदरसे मापदंडों को पूरा करेंगे उन्हें मान्यता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इसको छोड़कर राज्य सरकार ने 235 अनधिकृत मदरसों को पहले ही मान्यता देकर मदरसा बोर्ड के अंतर्गत ला दिया है। इससे उन मदरसों को सरकारी अनुदान का लाभ मिल रहा है।
