Sonu jha
कोलकाता : राज्य में अल्पसंख्यकों के विकास की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जिलों में अल्पसंख्यक भवन बनाये गये हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने आठवीं कक्षा तक मौलाना छात्रवृत्ति देना बंद कर दिया था। राज्य सरकार ऐक्यश्री योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है। इससे लाखों विद्यार्थी लाभांवित हो रहे हैं। इस स्कालरशिप पर सरकार हर साल 1,100 करोड़ रुपये खर्च करती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के मामले में बंगाल देश में शीर्ष पर है। ममता ने कहा कि राज्य में वाममोर्चा शासनकाल में अल्पसंख्यक मामलों के विभाग का बजट वर्ष 2010-11 में 472 करोड़ रुपये था, 2023-24 में यह बढ़कर 4233 करोड़ रुपया किया गया है, जो उनकी सरकार द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षा के विकास पर गंभीरता को दर्शाता है।