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पटना : राजनीति में दलों की हैसियत परिस्थितियों के हिसाब से घटती-बढ़ती रहती है। बिहार की राजनीति ने पिछले पांच सालों में कई बदलाव देखे। दोस्त, विरोधी बने और विरोधी, दोस्त। इस बदलाव ने दलों की हैसियत भी बदली। पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार सीटों पर छोटे दलों की हिस्सेदारी दस प्रतिशत तक घटी है। बिहार के तीन प्रमुख दल राजद, भाजपा और जदयू ने लगभग तीन चौथाई सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं बाकी के सात दलों के हिस्से में महज एक चौथाई सीटें आई हैं। इसमें कांग्रेस की नौ सीटें हटा दें तो छोटे दलों की हिस्सेदारी और कम हो जाती है।
छोटे दलों को होने वाले नुकसान की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा सबसे अधिक नुकसान में दिख रहे हैं। पिछली बार उपेंद्र महागठबंधन के साथ थे। उस समय उनके दल का नाम राष्ट्रीय लोकसमता पार्टी (रालोसपा) था, जिसे लोकसभा की पांच सीटें मिली थीं। इस बार उपेंद्र राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) नाम से दल बनाकर राजग में हैं। उन्हें महज एक सीट काराकाट मिली है, जहां से वह खुद उम्मीदवार हैं। इसी तरह ङ्क्षहदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के जीतन राम मांझी को भी महागठबंधन से पिछली बार तीन सीटें मिली थीं, मगर इस बार उन्हें महज गया की सीट मिली है, जहां से वह खुद उम्मीदवार हैं। मुकेश सहनी की पार्टी वीआइपी तो इस बार सीन से ही गायब दिख रही है। पिछली बार महागठबंधन की ओर से तीन सीटें मिली थीं, मगर इस बार सहनी किसी गठबंधन से खुद की सीट का इंतजाम भी नहीं कर पाए हैं।
पहली बार भाजपा को अधिक सीटें : राजग में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जदयू के रहते भाजपा को अधिक सीटें मिली हैं। पिछली बार दोनों दलों के बीच 17-17 सीटों का समान रूप से बंटवारा हुआ था, जबकि छह सीटें लोजपा को मिली थीं।
वामदलों को दो सीटों का नुकसान : पिछले लोकसभा चुनाव में वामदल थर्ड फ्रंट के तौर पर लड़े थे। उस समय भाकपा माले को चार, भाकपा को दो और माकपा को एक कुल सात सीटें मिली थीं। इस बार वाम दल महागठबंधन के साथ हैं और पांच सीटें मिली हैं। इनमें भाकपा माले को तीन जबकि भाकपा और माकपा को एक-एक सीट मिली है।
