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37 लाख स्मार्ट मीटर लगाएगी पश्चिम बंगाल सरकार : बिजली मंत्री

Sonu jha

कोलकाता : विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार अब उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है। बुधवार को विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल में राज्य के बिजली मंत्री अरूप विश्वास ने इसकी जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि पहले चरण में करीब 37 लाख स्मार्ट मीटर लगाये जायेंगे। उन्होंने सदन को बताया कि शुरुआत में बिजली विभाग द्वारा विभिन्न सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगाये जायेंगे। बाद में इसे आम उपभोक्ताओं के घरों में लगाए जाएंगे।

 

तृणमूल विधायक रफीकुल इस्लाम मंडल द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में उन्होंने यह जानकारी दी। बिजली मंत्री ने बताया कि रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत स्मार्ट मीटर लगाये जायेंगे।

 

यह स्मार्ट मीटर प्रीपेड प्लान की तरह होगा, जिसमें जितना भुगतान किया जायेगा, उतनी ही बिजली मिलेगी। मंत्री ने बताया कि 37 लाख स्मार्ट मीटर को खरीदने के लिए इसी साल टेंडर भी जारी किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि आम लोग भी इस मीटर का इस्तेमाल करें, यह हमारी योजना है। मंत्री ने बताया कि, पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसइडीसीएल) ,पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसइटीसीएल) और पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन (डब्ल्यूबीपीडीसीएल) तीन कंपनियों द्वारा बिजली की आपूर्ति राज्य में होती है।

 

ग्रामीण इलाकों में दो करोड़ से अधिक ग्राहक

मंत्री ने आगे बताया कि राज्य के ग्रामीण इलाकों में करीब दो करोड़ 25 लाख ग्राहक हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि नये बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन के बाद महज चार से सात दिनों के भीतर बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी जाती है। वहीं, भाजपा विधायक द्वारा पूछे गये एक सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में पहले की तरह तीन महीने के अंतराल पर ही बिजली बिल भेजा जायेगा।

 

उन्होंने कहा कि हर महीने बिजली बिल भेजे जाने के लिए एक सर्वे किया गया था। इस सर्वे के अनुसार, जिलों में रहनेवाले लोग मासिक बिजली के बजाय तीन महीने के अंतराल पर आने वाले बिल का भुगतान करना चाह रहे हैं, इसलिए अभी मासिक बिजली बिल ग्राहकों को नहीं भेजे जायेंगे। हालांकि, कोलकाता से सटे न्यूटाउन में पायलट प्रोजेक्ट योजना के ग्राहकों को मासिक बिल भेजा जा रहा है। भविष्य में अन्य जिलों में भी मासिक बिजली बिल देने पर विचार किया जायेगा।

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