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कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि वह निवेश की तलाश में सितंबर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विदेश यात्रा का विवरण प्राप्त करने के लिए अदालत का रुख करेंगे। विपक्ष के नेता ने स्पष्ट किया है कि सूचना का अधिकार (आरटीआइ) अधिनियम के तहत किए गए मामले में उनके प्रश्न के संबंध में राज्य सरकार के संबंधित विभागों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर वह इस मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य होंगे।
अधिकारी ने दावा किया कि 21 सितंबर को उन्होंने राज्य सार्वजनिक सूचना अधिकारी, उद्योग, वाणिज्य और उद्यम विभाग को आरटीआइ अधिनियम, 2005 की धारा छह के तहत एक आवेदन के माध्यम से मुख्यमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात और स्पेन की 11 दिवसीय यात्रा के संबंध में आवश्यक जानकारी मांगी थी। उन्होंने यह भी कहा कि इसी तरह के आवेदन गृह विभाग, सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग और पर्यटन विभाग के राज्य जन सूचना अधिकारियों को भी भेजे गए थे। उन्होंने दावा किया कि संबंधित अधिकारियों में से किसी ने भी 30 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने दो नवंबर को उन सभी को एक स्मरण-पत्र भेजा था।
नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले में राज्य सरकार के विभागों के अधिकारियों की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। अधिकारी ने सवाल किया कि वे सीएम की विदेश यात्रा के बारे में जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं? वे क्या छिपा रहे हैं? उन्हें ऐसे टाल-मटोल तरीके से कार्य करने और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का पालन न करने का निर्देश किसने दिया है? अंत में, उन्होंने कहा कि अगर अगले कुछ दिनों में उन्हें इस मामले में कोई जवाब नहीं मिलता है तो वह इस मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।
