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कोलकाता, पीआईबी : केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के ‘जीवनयापन में आसानी’ को बढ़ाने के लिए, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) यानी जीवन प्रमाण को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रहा है। 2014 में, बायोमेट्रिक उपकरणों का उपयोग करके डीएलसी जमा करना शुरू किया गया था। इसके बाद, विभाग ने आधार डेटाबेस पर आधारित फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम विकसित करने के लिए MeitY और UIDAI के साथ काम किया, जिससे किसी भी एंड्रॉइड आधारित स्मार्ट फोन से एलसी जमा करना संभव हो सके। इस सुविधा के अनुसार, फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के जरिए किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित की जाती है और डीएलसी जेनरेट किया जाता है। नवंबर 2021 में लॉन्च की गई इस महत्वपूर्ण तकनीक ने पेंशनभोगियों की बाहरी बायो-मीट्रिक उपकरणों पर निर्भरता को कम कर दिया और स्मार्टफोन-आधारित तकनीक का लाभ उठाकर इस प्रक्रिया को जनता के लिए अधिक सुलभ और किफायती बना दिया।
डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए डीएलसी/फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के उपयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों के साथ-साथ पेंशन वितरण प्राधिकरणों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, DoPPW ने नवंबर 2022 के महीने में 37 शहरों में एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। -देश से बाहर. यह अभियान एक बड़ी सफलता थी और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के 35 लाख से अधिक डीएलसी जारी किए गए। देश भर के 100 शहरों में 500 स्थानों पर 1 से 30 नवंबर, 2023 तक 17 पेंशन वितरण बैंकों, मंत्रालयों/विभागों, पेंशनभोगी कल्याण संघ, यूआईडीएआई, एमईआईटीवाई के सहयोग से 50 लाख पेंशनभोगियों को लक्षित करते हुए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
पेंशनभोगी कल्याण संघों को भी डीएलसी जमा करने के लिए पेंशनभोगियों के लिए शिविर आयोजित करने के लिए संवेदनशील बनाया गया है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अधिकारी पेंशनभोगियों को उनके जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए विभिन्न डिजिटल तरीकों के उपयोग में सहायता करने के लिए देश भर में प्रमुख स्थानों का दौरा कर रहे हैं। इस श्रृंखला में, DoPPW केअधिकारी शहर भर में पीएनबी और यूको बैंक शाखाओं में 8 अभियान स्थलों को कवर करने के लिए कोलकाता के दो दिवसीय दौरे पर है और उन्हने आज शहर के कई पीएनवी और यूको बैंक के कई शहरों द्वारा किया और इस संबंध मे पेंशनभोगीओं के साथ बातचीत भी की।
