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ब्यूरो रिपोर्ट
दरभंगा–सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने एवं जनता का सुझाव व अनुभव प्राप्त करने दरभंगा जिला के तारडीह प्रखण्ड अन्तर्गत महथौर पंचायत तथा मनीगाछी प्रखण्ड अन्तर्गत ब्रह्मपुरा-भटपुरा पंचायत के खेल मैदान में जिलाधिकारी श्री राजीव रौशन की अध्यक्षता में जन-संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तारडीह के महथौर पंचायत एवं मनीगाछी के ब्रह्मपुरा-भटपुरा पंचायत में आयोजित जन-संवाद कार्यक्रम में पंचायत के जन-प्रतिनिधियों द्वारा जिलाधिकारी, अपर समाहर्त्ता (राजस्व), अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, अपर समाहर्त्ता (विधि-व्यवस्था), संयुक्त निदेशक, जन सम्पर्क को पाग, चादर एवं मिथिला पेंटिंग देकर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम का मंच संचालन करते हुए संयुक्त निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता ने श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना, सात निश्चय पार्ट-1 एवं 2, बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम, बिहार स्टार्ट-अप योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, संबल योजना, मुख्यमंत्री साईकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, बिहार ओद्यौगिक प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) निति, मद्यनिषेध अभियान, जल-जीवन-हरियाली, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी।
जन-संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए श्रम अधीक्षक राकेश रंजन ने श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना बिहार भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित 16 योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य में लगे मजदूर को लेवर कार्ड बनवाने की प्रकिया के बारे में तथा लेवर कार्ड बन जाने के उपरान्त 16 तरह के लाभ प्राप्त होती है,के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए निबंधन कराना जरूरी है, जो मात्र 50 रुपये के शुल्क पर आधार कार्ड, बैंक खाता एवं पासपोर्ट साइज फोटो लेकर वसुधा केन्द्र पर जाने से हो जाता है।
उन्होंने बताया कि एक बार लेबर कार्ड बन जाने पर मजदूर तथा उसके परिवार को जीवन प्रयन्त विभिन्न सुविधा व सहायता मिलती है। मसलन औजार खरीदने के लिए 15 हजार रुपये, दो संतान के जन्म के अवसर पर महिलाओं को तीन महीने की मजदूरी के बराबर सहायता राशि, साईकिल खरीदने के लिए 3,500 रूपये, बच्चों के प्रथम श्रेणी मैट्रिक पास करने पर 10 से 20 हजार रुपये की पुरस्कार राशि, बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च, मजदूर की स्वभाविक एवं आकस्मिक मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को क्रमशः 02 लाख एवं 04 लाख रूपये की सहायता राशि दी जाती है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त श्रम संसाधन विभाग द्वारा अन्य भी कई लाभ दिये जाते हैं, प्रवासी मजूदरों के दुर्घटना मृत्यु के उपरान्त भी 02 लाख रूपये की सहायता राशि दी जाती है।
जन-संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए जिला स्वास्थ्य प्रबंधक श्री शैलेश चन्द्र ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना, जननी बाल सुरक्षा योजना, पूर्ण टीकाकरण योजना, ओ.पी.डी. में 108 प्रकार की दवाओं की उपलब्धता, परिवार कल्याण योजना, कुष्ठ रोग कल्याण योजना साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित अन्य कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी जन-संवाद में उपस्थित पंचायत के ग्रामीण को दिया। जन-संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए डी.पी.एम (जीविका) डॉ. ऋचा गार्गी ने सतत जीविकोपार्जन के साथ-साथ जीविका के कार्यक्रमों से अवगत कराते हुए दीदीयों को दी जा रही सुविधा के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।
जन-संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) सुश्री नेहा कुमारी ने समाज कल्याण विभाग के विभिन्न पेंशन योजना, अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, संबल योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।उन्होंने कहा कि 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता होने एवं रोजगार तथा शिक्षा के लिए 03 किलोमीटर की दूरी तय करने वालों को दिव्यांगजनों को बैट्री चालित ट्राई साईकिल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिन्दु धर्म के युवक/युवतियों को अन्तर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 01 लाख रूपये का एफ.डी. वधु के नाम से दिया जा रहा है, लेकिन इसके लिए शादी के दो वर्षों के अन्दर आवेदन करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए आवेदक द्वारा आवेदन ऑनलाईन किया जा सकता है या जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बुनियाद केन्द्र में 50 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों का आँख, कान की जाँच की जाती है और फिजियोथेरेपी के माध्यम से दिव्यांगता की ओर बढ़ने वाली बीमारी का ईलाज किया जाता है।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर सुश्री चन्द्रिमा अत्री ने नये राशन कार्ड बनाने, विधि-व्यवस्था, भूमि विवाद की सुनवाई, शांति-व्यवस्था के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि यदि किसी को किसी योजना का लाभ प्राप्त करने या उसकी जानकारी की जरूरी हो, तो अपने प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी से सम्पर्क कर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि प्रखण्ड स्तर पर जानकारी नहीं मिल रही हो, तो अनुमण्डल कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अनुमण्डल स्तर पर भी प्रखण्ड के सभी पदाधिकारियों के कार्य की समीक्षा की जाती है।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा ‘‘राजा’’ ने राजस्व विभाग के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं भूमि विवाद समाधान, भू-अभिलेखों के डिजेटाइजेशन एवं ऑनलाईन लगान रसीद कटाने, खतियान डाउनलोड करने की सुविधा से लोगों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि जल्द ही सभी खतियान ऑनलाईन उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि अभियान बसेरा के अन्तर्गत भूमिहीन परिवारों को राजस्व विभाग द्वारा भूमि भी उलब्ध कराती है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन उपलब्ध होने पर बासगीत पर्चा दिया जाता है तथा जमीन उपलब्ध नहीं रहने पर राजस्व विभाग द्वारा क्रय निति के तहत भूमि क्रय कर प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के निपटरा हेतु प्रत्येक शनिवार को थाना स्तर पर थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी द्वारा सुनवाई कर विवाद का निष्पादन कराया जाता है। उन्होंने कहा कि यदि दाखिल खारिज से संबंधित कोई समस्या हो, तो भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कोर्ट या अपर समाहर्त्ता न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है। महथौर पंचायत में आयोजित जन-संवाद कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा के बैट्रीचालित ट्राईसाइकिल लाभुक रामाशीष राम तथा जीविका दीदी लक्ष्मी देवी एवं ममता देवी ने अपना अनुभव साझा किया।
ब्रह्मपुरा-भटपुरा पंचायत में आयोजित जन-संवाद कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा के बैट्रीचालित ट्राईसाइकिल लाभुक पवन कुमार तथा जीविका दीदी अभिरंजना एवं प्रमिला देवी ने अपना अनुभव साझा किया। उपरोक्त दोनों पंचायत में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए जिलाधिकारी श्री राजीव रौशन ने कहा कि राज्य सरकार न्याय के साथ विकास के लिए संवेदनशील है, सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में जीविका समूह को स्वरोजगार हेतु ऋण मुहैय्या कराकर रोजगार से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने वाला बिहार अग्रणी राज्य है। साथ ही सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर महिलाओं को सशक्त बनाया गया है।आज समाज में हर भागीदारी के लिए महिला तैयार है।
उन्होंने कहा कि सामाजिक जागरूकता लाने की दिशा में भी सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किये हैं, जिसमें बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान, मद्य निषेध अभियान, जल-जीवन-हरियाली अभियान शामिल है।
मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अन्तर्गत युवाओं को हनुरमंद बनाने के लिए कुशल युवा कार्यक्रम तथा उन्हें रोजगार तलाश के लिए मुख्यमंत्री स्वयं सहायता निश्चय भत्ता योजना एवं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनवाए जा रहे हैं, जहाँ आर.टी.पी.एस. के माध्यम से निर्धारित समय में जाति, आवासीय, आय एवं जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं। भू-लगान की रसीद अब ऑनलाईन कटवाने की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि आज हर गाँव-हर घर को बिजली उपलब्ध हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र में तथा कृषि फीडर में 20-22 घंटे तक बिजली रहती है। उन्होंने कहा कि जल संकट से निपटने के लिए आहर, पोखर, पईन का तेजी से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जल-जीवन-हरियाली अभियान के अन्तर्गत 11 अवयवों पर कार्य किये जा रहे हैं। चापाकल और कुँआ के निकट सोख्ता का निर्माण किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जल स्रोतों का निर्माण एवं पूराने जल स्रोतों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है।
सघन वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिससे हरित आवरण में वृद्धि हो रही है। सौर ऊर्जा के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट बन जाने से मुम्बई, दिल्ली, बेंगलुरु जाना आसान हो गया है। हवाई अड्डा में रनवे विस्तार व सिविल इन्क्लेव सुविधा विस्तार हेतु सरकार ने रिकॉर्ड समय में 78 एकड़ जमीन दरभंगा एयरपोर्ट को उपलब्ध कराई है। ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में हमारे बच्चें प्रगति कर सके, इसके लिए आत्याधुनिक तारामंडल का निर्माण किया गया है।उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन के क्षेत्र में मुख्यमंत्री (युवा/महिला/अल्पसंख्यक/अतिपिछड़ा/अनुसूचित जाति/जनजाति) उद्यमी योजना, बिहार स्टार्ट-अप योजना से युवाओं को स्व-उद्यम व स्व रोजगार हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। मखाना उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को 75 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है।स्वच्छ गाँव, समृद्ध गाँव के अन्तर्गत गाँव को स्वच्छ बनाने की ओर सरकार अग्रसर है।
उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया की उनके क्षेत्र के कोई योग्य लाभुक किसी योजना के लाभ से वंचित है, तो उन्हें उन योजनाओं के लाभ दिलावें। इसके साथ ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा मनीगाछी प्रखण्ड के ब्रह्मपुरा-भटपुरा पंचायत में आयोजित कार्यक्रम के उपरांत आम का पेड़ लगाया गया। उक्त दोनों पंचायत में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी के साथ-साथ जिला व प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारीगण एवं पंचायत के मुखिया जी व सतपंच के साथ-साथ अन्य पंचायत जन प्रतिनिधिगण उपस्थित थे
